ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ (Agriculture law repealed) ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ (Law on MSP) ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ (Demand for compensation to farmers) ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Assembly Election 2022: ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ
ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋ-ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਬੇਰਹਿਮ?!’
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਿਆਨ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ (Union Agriculture Minister Narendra Tomar) ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ (How many farmers died during the agitation?) ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਲੰਬੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਰੱਦ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੰਜ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤਕ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
