ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / bharat

Agneepath Scheme: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ  'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

By

Published : Feb 27, 2023, 5:21 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ:ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਖੂਬੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ IGNOU ਦੇ ਨਾਲ MoU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਚੱਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ: ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਅਗਨੀਵੀਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨਾ ਦੇ ਗੁਪਤ ਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਐਕਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Amrit Kaal Startups : ਧਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ 'ਚ ਕਰੇਗੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਅਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ

ABOUT THE AUTHOR

...view details