ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ (ਪੀਪੀਪੀ ਸਕੀਮ, ਡੀ.ਐਸ.ਟੀ ਸਕੀਮ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ, ਹਾਊਸਪਟੈਲਿਟੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ.ਐਸੀ ਸਕੀਮ) ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਰਾਫਟ ਇੰਸਟਕਰਟਰਜ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ ਟੀ ਆਈਜ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 25000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਟੇਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲਡ ਕਾਮਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਰੇਬਾਜੀ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧੀਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਇੰਸਟਰਕਟਰਜ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਰਾਫਟ ਇੰਸਟਰਕਟਰਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੂਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮੂਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨੀ- ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ (ਰੈਗੂਲਰ/ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣਾ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀਆਈਜ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 25000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਟੇਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲਡ ਕਾਮਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧੀਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਇੰਸਟਰਕਟਰਜ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਰਾਫਟ ਇੰਸਟਰਕਟਰਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਲੜਨਗੇ।
ਇਸਦੀ ਸ਼ੂਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮੂਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨੀ- ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ (ਰੈਗੂਲਰ/ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣਾ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
