ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚਕ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ, ਕਿਹਾ- ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

Wetlands Eco Tourism: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚਕ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ-68 ਸਥਿਤ ਜੰਗਲਾਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਬਚਾਉ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1381 ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 414 ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ 967 ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵੈਟਲੈਂਡ ਅਧੀਨ 2.25 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਕਰੀਬਨ 2300 ਵੈਟਲੈਂਡ ਮਿੱਤਰ (ਵਲੰਟੀਅਰ) ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਡਬਲਯੂ.ਡਬਲਯੂ.ਐਫ. ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਕਾਂਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ, ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ, ਰੋਪੜ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਨੰਗਲ ਵੈਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ੋਪੁਰ-ਮਿਆਨੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਆਫ਼ ਇਨੂਫੈਐਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਕੇਸ਼ੋਪੁਰ ਛੰਬ ਵਿਖੇ 5ਵਾਂ ਸਟੇਟ ਬਰਡ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜੰਗਲਾਤ) ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ. ਆਰ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ, ਚੀਫ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਰਡਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।(ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ)