ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੇ 1930 ਸਾਈਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ.ਐਫ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ:ਏਡੀਜੀਪੀ ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਸੀਐਫਸੀਐਫਆਰਐਮਐਸ) ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ/ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।