ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਥੀ ਹੁਣ ਸੈਰ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਥੀ ਜੰਗਲੀ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਥਿਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹਾਥੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?:ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਮੀਦਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਹੈ! ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤੋਂ 11 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 19 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 6083 ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਦਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 9.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਿਛਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ, 20 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਕਿੰਨੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹਨ?: ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਆਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, 2024 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 319 ਮਿਲੀਅਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧਮ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ?:ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ! ਉਹ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਫਰਵਰੀ 2024 ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅਸਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ 5.09 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸਿਰਫ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਣ, ਘਟਣ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਮੀਦਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦਿਲਚਸਪ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (76.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 19.6 ਅਤੇ 3.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, 53.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨੁਪਾਤ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਪਾਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 87.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 9.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 64.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ (1170, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ) ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 10-11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 6083 ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 937 ਅਤੇ 6083 ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1096 ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਮੀਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੱਗੇ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਛਾ ਗਿਆ: ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਰਲਤਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਸਹੂਲਤ (LAF) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ!
