ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੇ ਚੱਕਰਵਾਤ 'ਮਾਈਚੁੰਗ' ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 19,692.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਕੇ ਰਾਹਤ ਲਈ 35,162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
26 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ, 26 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਨੇ 17-18 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ 18,214.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ (ਆਈਐਮਸੀਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਈਐਮਸੀਟੀ ਨੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਕੇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ ਵਿਲਸਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਕੀਲ ਡੀ ਕੁਮਨਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ’ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ: ਰਾਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ, IMCT ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ’ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵੰਡ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਨੁਚਿਤ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ 2021-2022 ਤੋਂ 2025-2026 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਜਵਾਬ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਅਲਾਟ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, '15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ 2021-2022 ਤੋਂ 2025-2026 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਜਵਾਬ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਦਈ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁਦਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
