ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
OMR ਸ਼ੀਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ: ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। CJI ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ OMR ਸ਼ੀਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਨਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ... ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 8000 ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓਐਮਆਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਦਾਗ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।