ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੁਝ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਥੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਥੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓਬਰਾਏ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।