ਇੰਫਾਲ: ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੇਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 27 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਲਮੀ ਗਫੁਲਸ਼ੀਲੂ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਟੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੇਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।