ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖ਼ਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਮਨ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਇਸ 'ਤੇ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਕਾਈ ਪਾਵਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ : ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੋਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਵੇਦ ਇਮਾਮ ਸਿੱਦੀਕੀ, ਦਾਊਦ ਨਾਸਿਰ, ਕੌਸਰ ਇਮਾਮ ਸਿੱਦੀਕੀ ਅਤੇ ਜੀਸ਼ਾਨ ਹੈਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਸਕਾਈ ਪਾਵਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।