ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਬਿੱਲ, 2024' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰਸੋਨਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ:ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2024 ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖਾਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 2023-24 ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ) ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁਲਤਵੀ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨਿਕਮ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ 2019 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਫੌਜ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ 1.5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
