ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੋਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਜੇਮਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਅਲਜੋ ਕੇ ਜੋਸੇਫ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁੱਕ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ 2017 ਵਿਚ ਯੂਏਈ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 12 ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2007 ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
2014 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪਲਾਇਰ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ, ਜਿਸਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਫਿਨਮੇਕੇਨਿਕਾ ਸੀ, ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
