यूं तो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ही छोटी-छोटी प्रशासनिक इकाइओं के गठन की मांग समय-समय पर उठती रही है. बावजूद इसके 19 साल का लम्बा समय बीत जाने के बाद भी धरातल पर कोई काम नहीं हो पाया. तो क्या मान लिया जाये कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस पहाड़ी प्रदेश के नए जिलों के गठन का मामला सियासत की भेंट चढ़ गया है या फिर बीजेपी सरकार इसको अमली जमा पहनाकर एक एतिहासिक मिसाल कायम करेगी. आखिर क्या है प्रदेश में नए जिले बनाये जाने की वास्तविक तस्वीर?