देहरादून:प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. राज्य सरकार ने सियासी उठा-पटक के बीच चारधाम यात्रा संचालित किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर कर दी है.
दरअसल, राज्य सरकार की तैयारियों से नाखुश हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा शुरू करने पर रोक लगाई थी. एक दिन पहले ही राज्य सरकार ने कहा था कि वो नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी. हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करेगी.
सीएम धामी के निर्देश के बाद SLP दाखिल
प्रदेश के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है. ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि चारधाम यात्रा संचालित करने के लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है.
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हाईकोर्टमें 7 जुलाई को होनी है सुनवाई
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगा दी थी. उस दिन मामले पर फिर सुनवाई होनी है. हाईकोर्ट ने सरकार को 7 जुलाई को दोबारा से शपथपत्र दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने चार धामों की लाइव स्ट्रीमिंग भी करने को कहा था, जिससे श्रद्धालु घर से ही उनके दर्शन कर सकें.
हाईकोर्ट ने कही थी ये बड़ी बात
हाईकोर्टने आधी अधूरी जानकारी देने के कारण न सिर्फ अधिकारियों को फटकार लगाई बल्कि यात्रा के लिए सरकार द्वारा आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लागू करने के फैसले पर सवाल उठाया था. कोर्ट ने कहा था कि कुंभ में भी कोरोना जांच में फर्जीवाड़ा हुआ है. ऐसे में चारधाम में सैनेटाइजर और हाथ धोने का इंतजाम कौन देखेगा? इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि'हमारे लिए श्रद्धालुओं का जीवन महत्वपूर्ण है'.