देहरादून: उत्तराखंड शिक्षा विभाग की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान एक तरफ स्कूलों को खोले जाने से जुड़े प्रस्तावों को भेजने पर मुहर लगाई गई, वहीं, दूसरी तरफ शिक्षकों के विभिन्न विषयों पर भी चिंतन कर अंतिम फैसला लिया गया.
जल्द स्कूलों को खोलने की तैयारी में शिक्षा विभाग. राज्य शिक्षा विभाग के लिए आज का दिन खासा महत्वपूर्ण रहा. देहरादून सचिवालय में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अधिकारियों की बैठक ली. इस दौरान प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड की कक्षाओं के अलावा बाकी कक्षाओं को भी खोले जाने पर चिंतन किया गया. साथ ही शिक्षा विभाग के विभिन्न शिक्षकों से जुड़े अलग-अलग विषयों पर भी बात की गई. इस पर अंतिम फैसला भी लिया गया.
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एनआईओएस के जरिए जिन्होंने डीएलएड करने वालों को मौका नहीं
बैठक के दौरान बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया, जिसमें बैकलॉग से लेकर सीधी भर्ती में अध्यापकों की तैनाती के लिए कैलेंडर जारी करने के निर्देश शिक्षा मंत्री ने दिए हैं. राज्य में एनआईओएस के जरिए जिन्होंने डीएलएड किया है. उन्हें सीधी भर्ती में मौका नहीं दिया जाएगा, जबकि सरकार द्वारा जिन छात्रों को डीएलएड करवाया गया है. उन्हीं को सीधी भर्ती में स्थान दिया जाएगा. इस पर शिक्षा मंत्री ने अंतिम निर्देश दे दिए हैं. दूसरे प्रदेशों के डीएलएड करने वाले छात्रों को भी सीधी भर्ती में जगह दी जाएगी.
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बैठक के दौरान सत्रांश का लाभ नहीं लेने की इच्छा रखने वाले शिक्षकों को आवेदन करना जरूरी होगा, जबकि जो शिक्षक इसका लाभ लेना चाहता हैं उसे किसी तरह के आवेदन की जरूरत नहीं होगी. कोविड-19 के कारण काफी लंबे समय से स्कूल बंद हैं.
जल्द खुलेंगे स्कूल
ऐसे में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बैठक के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द ही कक्षा 9 और 11वीं के लिए स्कूल खोले जाएंगे. इसके लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं. उधर 1 फरवरी को कक्षा 6 से 8 तक स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव भी अधिकारियों द्वारा भी जाने के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि इसका फैसला कैबिनेट में लिया जाएगा.
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शिक्षामित्रों के लटके मसलों का भी जल्द होगा समाधान
शिक्षामित्रों की नियुक्ति का विषय हिमाचल प्रदेश में शिक्षामित्रों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर भी किए जाने की संभावना है. दरअसल, हिमाचल प्रदेश के शिक्षामित्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है. ऐसे में उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की समीक्षा कर उत्तराखंड के शिक्षामित्रों के लटके मसलों को भी समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं.
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पीटीए शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी का निर्णय
प्रदेश के पीटीए शिक्षकों के लिए भी उत्तराखंड शिक्षा विभाग में अच्छी खबर आई है. शिक्षा मंत्री ने पीटीए शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर निर्णय लिया है. दरअसल राज्य में 82 शिक्षकों को फिलहाल बढ़े हुए वेतन ₹10000 दिया जा रहा है, जबकि बाकी कई पीटीए शिक्षकों का इसका लाभ नहीं मिला है. ऐसे में बाकी पीटीए शिक्षक जोकि पद के सापेक्ष पूर्ण योग्यता रखते हैं. उन्हें भी ₹10000 मानदेय देने का फैसला लिया गया है.इसके लिए वित्त विभाग से बातचीत के बाद इस पर कदम उठाया जाएगा.
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राज्य के अतिथि शिक्षकों पर भी इस बैठक में चिंतन किया गया.शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए कि एक बार फिर से अतिथि शिक्षकों का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 25000 करने का प्रस्ताव भेजा जाए. हालांकि इससे पहले भी शासन को इससे जुड़े प्रस्ताव भेजे गए थे, लेकिन अब भी वह शासन में पेंडिंग है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा मंत्री के बार फिर इस पर कदम बढ़ाने से अतिथि शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी हो सकेगी.
