देहरादून: उत्तराखंड में लगातार हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव के कारण उठ रहे सवालों के बाद अब सरकार द्वारा प्रदेश में बाहरी लोगों के लिये सख्त कानून बनाने का निर्णय लिया जा रहा है. ताजा जानकारी के अनुसार प्रदेश के बाहर के लोगों को उत्तराखंड में अब जमीन खरीदने के लिए सत्यापन के कठिन नियमों का सामना करना होगा. यानी साफ है कि अब उत्तराखंड में जमीन खरीदना पहले जितना आसान नहीं होने वाला है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में स्पष्ट संकेत दिए हैं कि प्रदेश के बाहर के लोगों पर अब सरकार की पैनी नजर है.
सख्त होगी जमीन खरीदने की प्रक्रिया: सरकार इस नई नीति के तहत प्रदेश में धड़ल्ले से जमीनों की खरीद फरोख्त और अवैध कब्जों पर लगाम लगाने का प्रयास करेगी. हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में विस्तार से चर्चा की गई. जिसमें सीएम धामी ने उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीद के लिए किये जाने वाले वेरिफिकेशन को मंजूरी दे दी है. सरकार द्वारा जमीन खरीद के लिए बनाई जा रही वेरिफिकेशन पॉलिसी के बारे में सचिव मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है. जिसके अनुसार बाहर के जो लोग उत्तराखंड में व्यापार करने या फिर घर बनाने के मकसद से भूमि खरीद करेंगे, उन्हें वेरिफिकेशन की सख्त प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा.
सत्यापन के बाद ही खरीदी जा सकेगी भूमि: सचिव मुख्यमंत्री मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि जमीन खरीदने से पहले खरीदार को सत्यापन फॉर्म के लिए आवेदन करना होगा. जिसमें उसे मूल निवास, नजदीकी थाने जैसी अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारियां देनी होंगी. उसके बाद नजदीकी थाने से उक्त व्यक्ति का पहले सत्यापन करवाया जाएगा. उसके बाद ही उसके आवेदन को आगे प्रोसेस करवाया जाएगा. सचिव मुख्यमंत्री का कहना है कि सत्यापन के बाद ही प्रदेश से बाहर के व्यक्ति उत्तराखंड में जमीन खरीद पाएंगे. उन्होंने बताया इस संबंध में राजस्व विभाग को अध्यादेश लाने के निर्देश दिए गए हैं. अध्यादेश आते ही वेरिफिकेशन का नियम प्रदेश में लागू हो जाएगा.
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