वाराणसीः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के गांवों को स्मार्ट बनाने की तरफ अग्रसर हैं. इसके लिए उन्होंने ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालयों की स्थापना के निर्देश दिए थे. इसी क्रम में प्रदेश के 58,189 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालयों की स्थापना की जा रही है. ऐसे में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी इस पर काम तेजी से चल रहा है, जहां हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक सचिवालय स्थापित हो चुका है.
बता दें कि वाराणसी में 694 ग्राम पंचायतों में 580 पंचायतों के पास अपना पंचायत भवन है. 114 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है. अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, पंचायत भवनों को सचिवालय में बदलने के लिए प्रति पंचायत भवन पर 1,75,000 रुपए का खर्च आ रहा है. इस खर्च का वहन राज्य वित्त आयोग व 15वें वित्त आयोग के प्रशासनिक मद से दी जाएगी.
सीडीओ हिमांशु नागपाल ने बताया कि पंचायत सचिवालयों को स्मार्ट बनाने के लिए बीएसएनएल से हमारी बातचीत चल रही है. हर ग्राम पंचायत में एक वाईफाई की सुविधा और हर तरीके के प्रमाण पत्र, चाहे वह आय प्रमाण पत्र हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र हो, किसी भी स्कीम के लिए अप्लाई करना हो सारी सुविधा दी जाएगी.
उन्होंने बताया हर ग्राम पंचायत में सहायक को स्थापित किया जा रहा है. हमारे पंचायत सहायकों के पद रिक्त चल रहे थे, जो भर दिए गए हैं. हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक सचिवालय स्थापित हो चुका है. सहायक की नियुक्ति भी हो चुकी है. इस तरह की सुविधाएं अब हर ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध की जा रही हैं.
अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम सचिवालय के लिए कंप्यूटर, कुर्सी, सोलर इनवर्टर और अन्य कार्यालय सामग्री की खरीद की जाएगी. प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है कि ग्राम पंचायत के ग्राम सचिवालय कार्यालय को हाई स्पीड कनेक्टिविटी दी जाएगी. इसके साथ ही साथ पंचायत भवन के 50 मीटर तक ग्रामीणों के लिए फ्री वाई-फाई की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी.
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