वाराणसी: आम बजट को लेकर उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं, लेकिन क्या इन उम्मीदों को सरकार पूरा कर पाई है.. इन्हीं सवालों का जवाब बजट पेश होने के बाद हमने आर्थिक सलाहकार के तौर पर मौजूद चार्टर्ड अकाउंटेंट से लिया. बतौर आर्थिक एक्सपर्ट सीए राजेश जायसवाल और सीए आलोक शिवाजी ने इस बजट को 10 में से सात नंबर दिए. इनका साफ तौर पर कहना था कि बजट में कुछ ऐसा तो नहीं दिखा जिससे जनता को राहत मिलने वाली है. हां कुछ ऐसी घोषणाएं जरूर हुई हैं जो गृहणियों की परेशानी और बढ़ा सकती हैं, क्योंकि अमिश्रित ईंधन में दो रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के प्रावधान के बाद तेल और सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो सकता है.
बजट के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट आलोक शिवाजी का कहना था कि 400 नई ट्रेनों के संचालन के अलावा 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का विकास करना निश्चित तौर पर आने वाले समय में व्यापारियों को बड़ी राहत दे सकता है. सरकार ने विकास को लेकर तो बहुत सी बातों पर ध्यान दिया है, लेकिन आम जनमानस को फिलहाल इस बजट से कोई भी फायदा दिखाई नहीं दे रहा है.
टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव न किया जाना किसी भी वर्ग को राहत नहीं देगा. हां किसानों के लिए कुछ बड़े ऐलान और क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ नए फैसले निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कुछ बड़े बदलाव ला सकते हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट का कहना था कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक की स्थापना किया जाना निश्चित तौर पर डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को और भी मजबूत करने का काम करेगा, लेकिन वित्तीय वर्ष 2022-23 के आम बजट में इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह की राहत न दिया जाना और उसमें कोई बदलाव न करना कोई फायदा नहीं पहुंचाने वाला है.
एक्सपर्ट का कहना था कि जीएसटी को लेकर भी उम्मीदें बहुत थीं, लेकिन जीएसटी के स्लैब में भी किसी तरह का कोई बदलाव कहीं नहीं दिखाई दिया. इसकी वजह से व्यापारी और आम वर्ग पर जो महंगाई की मार थी वह अभी कायम रहेगी. डिजिटल करेंसी 25 फीसदी टैक्स लगाकर एक बदलाव की कोशिश जरूर की गई है.
कॉरपोरेट्स को 18 फ़ीसदी से घटाकर 15 फ़ीसदी करने का ऐलान किया गया है. इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाखों में मदद करने के लिए उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी की गई है. नए टैक्स रिपोर्ट में लाने की योजना को दृष्टिगत रखते हुए दो असेसमेंट साल तक अपडेट आईटीआर संभव करने की घोषणा निश्चित तौर पर व्यापारियों को बड़ी राहत देगी.