प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) से पूछा है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी (Metropolitan City) में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटियों (Metropolitan planning committees) का गठन आज तक क्यों नहीं हो सका. कोर्ट ने इस मामले में निर्वाचन आयोग को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता व न्यायमूर्ति दीपक वर्मा ने पूर्व पार्षद कमलेश सिंह की याचिका पर दिया है.
पूर्व पार्षद कमलेश सिंह की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि 30 नवंबर 2006 को राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर इलाहाबाद सहित कुछ अन्य शहरों का मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह विकास करने का निर्णय लिया था. इसके लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी प्लानिंग कमेटी का गठन किया जाना है. कमेटी के गठन का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को है, जो मतदाता सूची आदि तैयार करने का भी काम करता है.