नेशनल हाईवे जाम करना पड़ा ग्रामीणों को भारी, 32 लोगों के खिलाफ मुकदमा

प्रतापगढ़ में नेशनल हाईवे जाम करना ग्रामीणों को भारी पड़ गया. पुलिस ने इस मामले में 32 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

प्रतापगढ़ः जनपद के कुंडा कोतवाली के महंगू का पुरवा गांव में ग्रामीणों द्वारा बाईपास पर नेशनल हाईवे जाम करने वालों पर गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 32 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. 7 सीएलए एक्ट समेत अन्य कई धाराओं में मामला दर्ज किया है.

दरअसल, पूरा मामला कुंडा कोतवाली के महंगू का पुरवा गांव का है. जहां कल यानी शनिवार को अतिक्रमण की कार्रवाई से आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रयागराज-रायबरेली हाईवे पर चक्काजाम कर दिया था. ग्रामीण प्रशासन द्वारा हटाए जा रहे अतिक्रमण पर भड़क गए और सड़क पर उतर आए थे. इस दौरान ग्रामीणों औऱ पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी हुई. वहीं सूचना पर पहुंचे कुंडा एसडीएम सतीश चंद्र ने ग्रामीणों को काफी समझाया. इसके बाद जाकर मामला शांत हुआ था. इसी मामले में अब एसपी सतपाल अंतिल के निर्देश पर थाने में 12 नामजद ग्रामीण समेत 15 से 20 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

इस मामले को लेकर ग्रामीण महिला मोनी देवी का कहना था कि शौचालय गिरा दिए थे. हम हाथ जोड़कर रोक रहे थे, लेकिन गिरा दिया. हमारे पैर नहीं है, आखिर हम कहां जाएंगे शौच के लिए. वहीं, महिलाओं ने बताया कि पुलिस धमकी दे रही है. उनका कहना है कि प्रशासन की ओर से कोई नोटिस नहीं दिया गया. उन्होंने बताया कि 5 घरों को गिरा दिया गया. फिलहाल ग्रामीणों ने लेखपाल और प्रधान पर गंभीर आरोप लगाया.

बता दें कि शनिवार को दर्जनभर ग्रामीणों के घर बुलडोजर से गिरा दिए गए थे. इसको लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया था. अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई का ग्रामीणों ने विऱोध करते हुए चक्काजाम कर दिया था. इसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर मोर्चा संभाला. जिसके बाद कुंडा एसडीएम सतीश चंद्र त्रिपाठी भी मौके पर पहुंचे थे.

अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर कुंडा एसडीएम सतीश चंद्र त्रिपाठी कहना था कि लेखपाल द्वारा दो दिन पहले सूचना दी गई थी कि ग्राम सभा के बंजर खाते की भूमि पर कुछ लोग पिलर बनाकर नवनिर्माण कर रहे हैं. सूचना पर जांच कराई गई. जिसमें पाया गया कि बंजर खाते की भूमि पर पिलर बनाकर कब्जा कर रहे हैं. इसको लेकर नायब तहसीलदार और कुंडा पुलिस को निर्देशित करके निर्माण को रोकें और अतिक्रमण हटवाएं. उन्होंने कहा कि जहां दो-चार महीने के अंदर अतिक्रमण किया गया है, उसी पर कार्रवाई की गई है.