Water Supply Scheme : यूपी के 60 शहरों में लागू होगी खास वॉटर सप्लाई योजना, घरों में हर समय आएगा आरओ वाला पानी

उत्तर प्रदेश के 60 नगर निकाय जहां पर एक लाख से अधिक आबादी है वहां पर अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत हर समय जल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने की खास योजना (UP Water Supply Scheme) तैयार की गई है. खासबात यह होगी कि घरों में पानी टंकी आरओ आदि लगाने की आवश्यकता नहीं होगी.

लखनऊ :बढ़ती आबादी को देखते हुए अब पेयजल भी शहरी नियोजन का हिस्सा बनाया गया है. उत्तर प्रदेश के 60 शहरों में शहरी नियोजन के अंतर्गत पेयजल को भी शामिल किया जाएगा और हर समय पेयजल की सुविधा लोगों को मिले इसके लिए खास कार्य योजना तैयार की गई है. शहरी नियोजन के अंतर्गत पेयजल को भी शामिल किया गया है और इसके अंतर्गत हर समय जल योजना यूपी के 60 शहरों में लागू की जाएगी. इसको लेकर शासन स्तर पर नियोजन विभाग के स्तर पर तैयारी चल रही है.

यूपी के 60 शहरों में लागू होगी खास वॉटर सप्लाई योजना.

अभी तक जो वाटर सप्लाई हो रही है, उसमें तमाम तरह की परेशानी होती है. बड़ी पानी टंकी के साथ ही ट्यूबबेल आदि की व्यवस्था होती है. इस योजना के अंतर्गत पाइपलाइन के माध्यम से ही वाॅटर सप्लाई हर समय संचालित होती रहेगी. ऑनलाइन आटोमेटेड तरीके से वाॅटर सप्लाई की मानीटरिंग की सुविधा मिलेगी. आरओ प्लांट की सुविधा भी इसके अंतर्गत मिलेगी. इस योजना की खासियत यह होगी कि पानी में जितनी क्लोरीन आदि की जरूरत होगी उसके अनुसार आटोमेटेड मिलती रहेगी. वाटर चार्जेज आदि के बारे में फैसला नगर निकाय बोर्ड के द्वारा तय किया जाएगा. घर में सिर्फ टोटी खोलते ही पानी सप्लाई शुरू हो जाएगी. ऑनलाइन मीटर के माध्यम बिल आदि की प्रक्रिया पूरी होगी.

यूपी के 60 शहरों में लागू होगी खास वॉटर सप्लाई योजना.

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक कहते हैं कि इस योजना के अंतर्गत लोगों को अपने घरों के ऊपर टंकी आदि व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ेगी. डायरेक्ट घर में 24 घंटे पानी की आपूर्ति बनी रहेगी. 24*7 के अलावा वाटर प्यूरीफायर आरओ सिस्टम इत्यादि की व्यवस्था हम लोग अपने घरों में करते हैं, इस योजना के अंतर्गत उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. इस योजना के अंतर्गत पूरी तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इसको मॉनिटर करेंगे. इसका ऑपरेशन मिनिमम ह्यूमन इंटरफ़ेयरेन्स मैक्सिमम ऑटोमेटेड रहेगा. इस कारण से पानी की गुणवत्ता भी पूरी तरह ऑटोमेटेकली सुनिश्चित होती रहेगी. इसको हम लोग प्रथम चरण में एक लाख से अधिक आबादी वाले नगर निकाय हैं. वहां इस योजना को शुरू कर रहे हैं. उन नगर निकायों के कुछ वार्ड को चिन्हित करते हुए यह योजना शुरू की जा रही है. अयोध्या में इस योजना की शुरुआत हो चुकी है. धीरे धीरे आगे इस योजना को और विस्तार दिया जाएगा.