बड़े बकायेदारों से वसूली के लिए मुनादी कराई जाए, कनेक्शन देने की प्रक्रिया की जाए सरल : ऊर्जा मंत्री

ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि 'अभी भी अनेक स्थानों से यह शिकायतें आ रही हैं कि कुछ ठेकेदार ट्रांसफार्मर बदलने में स्थानीय उपभोक्ताओं से अनुचित मांग करते हैं जो स्वीकार नहीं है.'

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता को नये कनेक्शन आसानी से प्राप्त हों इसके लिए वर्तमान व्यवस्था में और सुधार करें. गांव के गरीब व्यक्ति के लिये ऑनलाइन आवेदन करना कठिन होता है, इसलिये ऐसी व्यवस्था बनायी जाये, जिससे अशिक्षित, गरीब सभी आसानी से कनेक्शन प्राप्त कर सकें. शक्ति भवन में समीक्षा के दौरान उन्होंने 31 जुलाई से छह अगस्त तक चलाये गये जनप्रतिनिधियों से संवाद व सम्पर्क अभियान की प्रशंसा की.

उन्होंने क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को निश्चित समय में बदलने के लिये भी निर्देशित किया. उन्होंने कहा कि 'अभी भी अनेक स्थानों से यह शिकायतें आ रही हैं कि कुछ ठेकेदार ट्रांसफार्मर बदलने में स्थानीय उपभोक्ताओं से अनुचित मांग करते हैं जो स्वीकार नहीं है. ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाये और ट्रांसफार्मरों की ट्रैकिंग व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाये, जिसमें ट्रांसफॉर्मर के बदलनें के कार्यों में पारदर्शिता रहे. बिल न जमा होने से कनेक्शन काटने से पहले उपभोक्ता को अलर्ट मैसेज भेजें. बड़े बकायेदारों से वसूली के लिए मुनादी कराई जाए, उन्हें रात में भी फोन किया जाए. राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए सभी उपभोक्ताओं को समय से सही बिल दिया जाए, साथ ही शत प्रतिशत बिलिंग कराई जाए. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विद्युत लाइन को जोड़ने और काटने के लिए लिए गए शटडाउन पर विशेष सावधानी बरतें, जिससे कि विद्युत दुर्घटना न होने पाए. ऐसे कार्यों में सतर्क करने के लिए अलार्म सिस्टम को भी अपनाया जाए, साथ ही अनुरक्षण कार्यों के लिए शटडाउन लेने का एक निर्धारित समय निश्चित किया जाए, जिससे विद्युत कटौती से लोगों को परेशान न होना पड़े.'




उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डा. आशीष गोयल ने कहा कि 'कनेक्शन देने को सुलभ बनाने के लिये अब नयी व्यवस्था में अवर अभियंता और उपखंड अधिकारी आपत्ति नहीं कर पायेगा. उसे अधिषाशी अभियन्ता के माध्यम से ही उपभोक्ता को कनेक्शन न देने का कारण बताना होगा. इसी तरह एलटी लाइन पर 50 किवा तक कोई इस्टीमेट चार्ज नहीं पडे़गा. इसको सख्ती से लागू किया जायेगा. उन्होंने बताया कि प्रदेश के विद्युत सम्बन्धी कार्यों के लिये लगभग चार हजार करोड़ रुपया बिजनेस प्लान के अन्तर्गत सभी डिस्काॅम को दिये गये हैं, जो कि मार्च तक पूरे कर लिये जाएंगे. इससे प्रदेश की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में बेहतर सुधार होगा.'