योगी कैबिनेट का अहम फैसला, 3 लाख से ज्यादा बायर्स को फ्लैट्स मिलेंगे

मंगलवार को यूपी में कैबिनेट बैठक (UP Cabinet Meeting Important Decision) सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी डेवलप करने को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हो सकते हैं.

लखनऊ:नोएडा सहित अन्य महानगरों में बायर्स को फ्लैट दिलाने को लेकर योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है. लिगसी स्टॉल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की समस्याओं के निदान के लिए अमिताभ कांत एक सीईओ नीति आयोग भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई, इससे करीब 3 लाख से ज्यादा बायर्स को फंसे फ्लैट मिल सकेंगे. विस्तृत शासनादेश आवास विकास विभाग की तरफ से जारी होगा. मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि फ्लैट के खरीददारों की तुरंत रजिस्ट्री कराई जाए. एनसीआर में 4 लाख़ 12 हजार फ्लैट नहीं मिल रहे थे अब उनको फ्लैट मिलेंगे. नोएडा एनसीआर में साढ़े तीन लाख खरीददारों को फ्लैट की बुकिंग थी उनको पजेशन नहीं मिला था अब उनको मिलेगा, इसके लिऐ कैबिनेट में नीति बनाई गई है.

इसके अलावा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों हेतु विशेष सुविधाएं एवं रियायती अनुमय कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है. राजकीय परिक्षेत्र सरगना जनपद आगरा में स्थित उद्यान विभाग की 10 हेक्टेयर भूमि कृषि एवं किसान कल्याण उद्यान विभाग भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन आते हैं से निकाय राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा को 99 वर्षों के लिए निशुल्क दिए जाने के लिए रिलीज डेट पर आने वाले स्टांप तथा निबंधन शुल्क में छूट किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है.

उन्होंने कहा कि भारत सरकार की भारत सरकार की भारत नेट योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने तथा मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांवों में 4G मोबाइल सेवाओं की संस्कृति हेतु उपलब्ध कराए जाने वाली वन भूमि के प्रीमियम और लीज रेंट के भुगतान से छूट प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया है. मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि को को कृषि उत्पादन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य प्रदेश के बाहर के व्यापारियों को प्रदेश में तथा प्रदेश के व्यापारियों को अन्य प्रदेशों में बिंदरेष्ठ कृषि उत्पादों की व्यापार हेतु लाइसेंस उपलब्ध कराए जाने के लिए उत्तर प्रदेश किसी उत्पादन मंडी नियमावली 2023 प्रख्यापित किए जाने के संबंध प्रस्ताव पास किया गया है.

उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19523 के अनुपालन में द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की पेंशन आदि संस्कृतियों में से संस्कृत संख्या 44.11 लागू किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है.इसके साथ ही हरदुआगंज मेगावाट तापीय विस्तार परियोजना की अनुमोदित परियोजना जिसकी लागत 6011.83 करोड़ में निर्माण दिन ब्याज के कारण हुई 273.15 करोड़ की वृद्धि स्टार्ट ऑफ फ्यूल पावर एनर्जी में 62.66 करोड़ की वृद्धि एवं एफजीडी सिस्टम हेतु लाइमस्टोन एवं अमोनिया की लागत से 4.50 करोड़ की वृद्धि सहित कुल 340.31 करोड़ की वृद्धि के कारण परियोजना की तृतीया उन दीक्षित लागत 6352.14 करोड़ पर अनुमोदन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है.

उन्होंने कहा कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 33 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है. मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में संजय गांधी स्नाकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में एडवांस्ड प्रियाडिक केंद्र की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है. अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाकर 500 करोड़ किए जाने के संबंध में इसमें 100 करोड़ का इजाफा किया गया है. इसके साथ ही प्रदेश के 57 जनपदों में साइबर थानों की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है.

आबकारी नीति वर्ष 24- 25 के प्रख्यापन के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है इस आबकारी पॉलिसी के तहत चार क्रांतिकारी लाई गई है जिसमें अल्कोहल की मात्रा 25 परसेंट और 36 परसेंट होगी जो सिरे से बनाई जाएगी और आपकी बार हम लोग कांच की बोतल प्लास्टिक की बोतल के साथ टेट्रा पैक भी उपलब्ध किया जाएगा.उत्तर प्रदेश वाइन नियमावली में संशोधन किया गया है. इसके तहत अब वाइन के अन्य प्रकार को भी जोड़ा गया है साइडर, सेरी और पैरी को पास किया गया है.