लखनऊःअयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस (बाबरी मस्जिद) मामले में सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल अपील का राज्य सरकार और सीबीआई की ओर से विरोध किया है. दोनों ने अपील की पोषणीयता (सुनवाई योग्य) पर सवाल उठाते हुए आपत्ति दाखिल करने के लिए समय की मांग की. जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने 2 सप्ताह का समय दिया है. वहीं, अपीलार्थियों को इसके अगले एक सप्ताह में आपत्ति पर जवाब दाखिल करना होगा. न्यायालय ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 5 सितम्बर को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने अयोध्या निवासी हाजी महबूब अहमद व सैयद अखलाक अहमद की ओर से दाखिल अपील पर दिया है. पिछली सुनवाई पर न्यायालय ने उक्त मामले में दाखिल पुनरीक्षण याचिका को आपराधिक अपील में परिवर्तित करने का आदेश दिया था. सोमवार को इसी अपील पर सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता विमल श्रीवास्तव व सीबीआई के अधिवक्ता शिव पी शुक्ला ने दलील दी कि अपीलार्थी विवादित ढांचा गिराए जाने के इस मामले के पीड़ित नहीं हैं. लिहाजा सीआरपीसी की धारा 372 के परंतुक के तहत वर्तमान अपील दाखिल नहीं कर सकता. वहीं, अपीलार्थियों की ओर से दलील दी गई कि वे इस मामले में विवादित ढांचा गिराए जाने की वजह से पीड़ित हैं, लिहाजा उन्हें सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देने का अधिकार है.