लखनऊःसमाज कल्याण विभाग मंत्री ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लाभ पाने वाले लाभार्थियों के रैंडम क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं. मंत्री ने समाज कल्याण निदेशक को निर्देशित किया है कि बीते सभी वित्तीय वर्षों में इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों में से करीब 10% लाभार्थियों का औचक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाए कि इस योजना का लाभ जरूरतमंद व्यक्तियों को ही मिल रहा है या नहीं.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता वाली सामूहिक विवाह योजना को और पारदर्शी बनाने के लिए समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) असीम अरुण ने आदेश जारी किए हैं. उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक महत्वपूर्ण योजना है. इस योजना का प्रदेश में बड़ी संख्या में गरीब लोग इसका लाभ उठा रहे हैं. इस योजना का लाभ सही से लोगों को मिले और इसका दुरुपयोग होने से रोका जा सके. इसलिए आमतौर पर जांच कराकर लाभार्थियों की पहचान किया जाएगा.