लखनऊ : नगर विकास विभाग द्वारा नगर निकाय की कम हो रही कमाई को बढ़ाने को लेकर कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग देने की तैयारी की जा रही है. इससे तमाम स्तरों पर राजस्व वसूली के काम में तेजी आएगी और नगर निकायों की आय भी बढ़ाई जा सकेगी. ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को विभागीय योजनाओं और नियमों के अनुरूप राजस्व वसूली में तेजी लाने की सीख देना है.
तैयार किया जा रहा प्रशिक्षण कार्यक्रम
नगर विकास विभाग के निर्देश पर स्थानीय निकाय निदेशालय एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर रहा है. जल्द ही कार्यक्रम तय कर ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी. कर्मचारियों को तमाम तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें हाउस टैक्स, वाटर टैक्स सहित विभिन्न स्तरों पर राजस्व वसूली के काम में पारदर्शिता लाने व बेहतर ढंग से राजस्व वसूली की गुर सिखाये जाएंगे.
नगर निकायों की आय बढ़ाने की कवायद
दरअसल, उत्तर प्रदेश के नगर निकायों की माली हालत ठीक नहीं है. ऐसे में विचार किया गया कि शहरी निकाय अपनी जरूरत अगर खुद पूरी कर लें तो शहरी इलाकों में लोगों को सुविधाओं की कमी नहीं झेलनी पड़ेगी. इससे नगर निकायों की आय भी अच्छी हो सकेगी. इसी सोच के साथ निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों को इस तरह का प्रशिक्षण देने की तैयारी की गई है कि वह ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल कर निकायों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकें.
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निकायों के पास विभिन्न टैक्सों को लगाकर धनोपार्जन के इतने माध्यम हैं कि उन्हें सरकारी आर्थिक मदद की जरूरत ही ना पड़े. पर, इस पर ज्यादा अमल नहीं होता. इससे आय प्रभावित होती है. चिंतित करने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा नगर निकाय नहीं है जहां 100 फीसदी मकानों का हाउस टैक्स वसूला जा रहा हो.
नगर निगमों में हाउस टैक्स के दायरे में आने वाले मकानों का आंकड़ा 50 से 70 फीसदी के बीच ही है. कम मकान दर्ज होने से हाउस टैक्स भी कम मिलता है. ऐसे में नुकसान भी नगर निकायों को होता है. ऐसे में कर्मचारी अधिकारियों को प्रशिक्षित करते हुए नगर निकायों के अंतर्गत जितने भी मकान है, उन्हें दर्ज करते हुए हाउस टैक्स वसूलने का काम किया जाएगा.
प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग सिस्टम के माध्यम से कम होगी लागत
इसके अलावा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है, उसमें इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि जो नगर विकास की तमाम परियोजनाएं हैं, उनमें कैसे खर्च कम किया जाए ताकि खर्च कम और कमाई अधिक की जा सके. नगर विकास विभाग की तरफ से प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग सिस्टम भी लांच किया जा रहा है जिससे परियोजनाओं में आने वाली लागत को कम कराया जा सकेगा. स्थानीय निकाय निदेशक शकुंतला गौतम ने बताया कि आने वाले कुछ समय में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा.
