आश्वासन मिलने का बाद नगर निगम कर्मचारियों ने 1 महीने के लिए स्थगित किया आंदोलन

यूपी के नगर निगम कर्मचारियों ने लम्बित मांगों पर निर्णय लिए जाने का आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया है. बता दें कि अधिकारियों की ओर से विधानसभा सत्र के पश्चात हुई बैठक में कर्मचारियों की मांगे माने जाने का आश्वासन दिया गया है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के नगर निगम कर्मचारियों ने 1 माह के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास डॉ. रजनीश दुबे के साथ वार्ता के बाद गुरुवार को यह फैसला लिया गया. उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ का दावा है कि अधिकारियों की ओर से विधानसभा सत्र के पश्चात पुनः बैठक एवं वार्ता कर लम्बित मांगों पर निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया गया है.

बैठक में इन बिंदुओं पर रहा जोर

1. अकेन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2019 जो शासन एवं निदेशालय के संयुक्त प्रयास से बनायी जा रही है उसको यथाशीघ्र कर्मचारी प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श कर प्रख्यापित किया जाए.
2. दि. 31 दिसम्बर, 2001 तक कार्यरत दैनिक वेतन, संविदा, वर्कचार्ज के कर्मचारियों को एक सप्ताह के अन्दर नगर निगमों के नगर आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारियों के साथ निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा बैठक करके विनियमतीकरण की कार्रवाई पूर्ण कराई जाए.
3. कानपुर नगर निगम में एवजदार कर्मचारी और लखनऊ नगर निगम की धारा-108 के कर्मचारियों के विनियमितीकरण एवं स्थायीकरण की कार्रवाई यथाशीघ्र पूर्ण की जाए.
4. मृतक आश्रित के रूप में प्रदेश के लगभग 800 कर्मी जो एक दि. 01 अप्रैल, 2020 से कोविड एवं नॉन कोविड कार्यकाल में आकस्मिक मृत हुए उसके बाद शेष बचे 374 कर्मियों की नियुक्ति शैक्षिक योग्यता के अनुसार अभियान चलाकर की जाए.
5. निकायों के कैडरों में व्याप्त वेतन विसंगतियों के मामलों को यथाशीघ्र सेवा नियमावली न बनने से जो लम्बित है, को यथाशीघ्र शासन एवं निदेशालय पर परीक्षण कर जैसे लिपिक संवर्ग, राजस्व संवर्ग, कम्प्यूटर एवं चालक संवर्ग आदि संवर्गों का निस्तारण अगस्त माह के अन्त तक पूर्ण कराया जाए.
6. प्रदेश के निकायों में सीवर सफाई आदि कार्यों के मध्य हुई आकस्मिक कर्मचारी की मृत्यु पर पूर्व जारी शासनादेश रु. 10 लाख की आर्थिक क्षतिपूर्ति एवं कोविड-19 महामारी के अन्तर्गत हुई मृत्यु की दशा में प्रदेश सरकार द्वारा घोषित क्षतिपूर्ति एवं उनके अवशेष भुगतान/नियुक्ति आदि प्राथमिकता से पूर्ण कराया जाए.
7. महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र ने बताया कि शासन द्वारा आगामी आन्दोलन को स्थगित किए जाने के अनुरोध पर महासंघ के प्रतिनिधियों ने अपने महासंघ के कार्यालय में आवश्यक बैठक की. इसमें एक माह का समय महासंघ की लम्बित मांगों के समाधान के लिए देते हुए पूर्व घोषित आन्दोलन को स्थगित यह जाने का फैसला लिया गया. जिस पर सभी ने सहमति जताई.