लखनऊ: परिवहन विभाग में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का एक पद होता है. कई राज्यों में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की तैनाती भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह पद सिर्फ कागजों पर ही है. एक भी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश में तैनात नहीं है, लेकिन अब महाराष्ट्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग में भी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की तैनाती हो सकती है. परिवहन मंत्री को इस पद के लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों ने सुझाव दिया है. इस सुझाव पर परिवहन मंत्री ने भी सहमति जताई है. गुरुवार को परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में परिवहन मंत्री ने कई निर्देश दिए, जिनमें एक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की तैनाती को लेकर भी है.
दरअसल, उत्तर प्रदेश में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जरूरत महसूस की जा रही है. अभी तक आरटीओ कार्यालयों में आरआई की तैनाती होती है. यह कार्यालय के अंदर वाहन के टेक्निकल बिंदुओं की जांच के साथ ही लाइसेंस भी अप्रूवल करते हैं, लेकिन वर्कशॉप या फिर सड़क पर उतर कर वाहनों की जांच करने की अनुमति नहीं होती है, जबकि अन्य राज्यों में परिवहन विभाग के प्रवर्तन दस्ते की तरह ही टेक्निकल अधिकारी के रूप में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर भी जांच करने के लिए उतरते हैं और कार्रवाई भी करते हैं. परिवहन विभाग के प्रवर्तन दस्ते को तकनीकी जानकारी नहीं होती है जबकि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर तकनीकी के ही जानकार होते हैं. ऐसे में किसी भी वाहन में तकनीकी खामी पाए जाने पर वह कार्रवाई करते हैं. अब उत्तर प्रदेश में भी महाराष्ट्र समेत अन्य प्रदेशों की तरह एमवीआई की तैनाती किए जाने की योजना तैयार होगी. इसका फायदा परिवहन विभाग को मिलेगा.
परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में परिवहन मंत्री ने पांच जनवरी से लेकर चार फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह के तहत लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा परिवहन मंत्री ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि ओवरलोडेड वाहन लगातार संचालित हो रहे हैं. लेकिन प्रवर्तन दस्ते कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. ऐसे वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाए. परिवहन मंत्री ने राजस्व वसूली में फिसड्डी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की भी बात कही है. कई अधिकारियों को अल्टीमेटम भी दिया है.
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