बजट में मिला लखनऊ को 4 हजार प्रधानमंत्री आवास का तोहफा

योगी सरकार के पांचवें और अंतिम बजट में लखनऊ को 4000 सस्ते घर की सौगात मिली है. इसको पूरा करने की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण की होगी. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसके लिए शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में जमीन देखना शुरू कर दिया है.

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार के बजट में लखनऊ के लोगों को सस्ते घर की सौगात भी दी है. जिसकी जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपी गई है. प्रदेश सरकार लखनऊ में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 4 हजार घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाएगी.

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसके लिए शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में जमीन देखना शुरू कर दिया है. हालांकि लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास 4000 घर बनाने के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध है, लेकिन इसके लिए अगर जमीन की किल्लत सामने आती है, तो शासन स्तर पर मदद ली जा सकती है.

नई तकनीक का होगा इस्तेमाल

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सस्ते घर बनाए जाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करने की बात कही है. लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव पवन सिंह गंगवार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्ग की परिवार के लिए इन घरों को तैयार किया जाएगा, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं रखी जा सकती इसलिए इन सभी घर के निर्माण के लिए ऐसी तकनीक इस्तेमाल की जाएगी, जिससे कि घर के निर्माण में कम से कम लागत आए. सबसे पहले लाल ईंट की जगह फ्लाई एस के ईंटों का प्रयोग किया जाएगा. जिससे की गुणवत्ता वही रहेगी, लेकिन घर के निर्माण की कीमत में कमी आएगी.

लखनऊ के इस जगह पर बनाये जाएंगे आवास

लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मकान वसंत कुंज में बनाए जाएंगे. इसके अलावा लखनऊ के शारदा नगर, मोहान रोड, नूर नगर और सेक्टर-जे विस्तार जानकीपुरम में निर्माण किया जाएगा. अफसरों के मुताबिक 4000 नए घरों का निर्माण 2 से ढाई वर्ष के बीच में हो पाएगा या हो सकता है, इसके आवंटन तक की प्रक्रिया में अगला लोकसभा चुनाव भी आ जाएं. हालांकि लखनऊ विकास प्राधिकरण इसको लेकर के काफी गंभीर है और शासन स्तर से भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इस योजना की शुरुआत कर दी जाए.

हालांकि लखनऊ विकास प्राधिकरण को काफी अच्छा तजुर्बा है आवास बनाने का, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाने वाले आवासों की कीमत कम से कम रखनी है और गुणवत्ता बेहतर से बेहतर बनाए रखना है अब देखना यह होगा लखनऊ विकास प्राधिकरण इस चुनौती को कैसे सामना करता है.