लखनऊःसेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेज एसोसिएशन द्वारा विवि स्तर पर निर्धारित शुल्क कटौती की मांग को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने शासन के पाले में गेंद डाल दी है. विवि का कहना है कि शासन स्तर पर निर्धारित शुल्क को वह लागू करने के लिए तैयार है बशर्ते शासन की तरफ से सैलरी के नाम पर दी जा रही ग्रांट बढ़ा दी जाय. फिलहाल, कॉलेजों की मांग पर विवि प्रशासन ने सेवानिवृत वित्त अधिकारी संजय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है, जो विवि की तरफ से निर्धारित शुल्क का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट विवि को देगी.
इसी मामले को लेकर मंगलवार को सेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेज एसोसिएशन के प्रतिनिधि कुलपति व कुलसचिव से मिलने के लिए विश्वविद्यालय पहुंचे थे, लेकिन एसोसिएशन के सदस्यों से दोनों अधिकारियों की मुलाकात नहीं हो पाई थी. परीक्षा शुल्क में कटौती की मांग को लेकर कॉलेज रोजाना विवि के चक्कर काट रहे हैं.
एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रमेश सिंह का कहना है कि शासन स्तर पर स्नातक की परीक्षा शुल्क 800 रुपये और टेक्रिकल कोर्स के लिए 1500 रुपये निर्धारित हैं, जबकि विवि स्नातक विषयों के लिए 1250 रुपये परीक्षा शुल्क ले रहा है. कॉलेजों का कहना है कि पूर्व में कानपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध होने के कारण वहां पर शुल्क कम लिया जाता था. छात्रों ने भी कम शुल्क जमा की है. ऐसे में वह बकाया शुल्क जमा कर पाने में असमर्थ हैं. कॉलेजों की मांग पर विवि प्रशासन ने एक कमेटी का गठन कर दिया है. गठित कमेटी की रिपोर्ट को फाइनेंस कमेटी की बैठक में रखा जायेगा. उस आधार पर निर्णय लिया जाएगा.