मसूरी:सीएम पुष्कर सिंह धामी आज मसूरी दौरे (CM Pushkar Singh Dhami on Mussoorie tour) पर रहे. इस दौरान उन्होंने मसूरी गोलीकांड की 28वीं बरसी (28th anniversary of Mussoorie shooting) पर शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि (CM Dhami paid tribute to the agitators) दी. इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया. संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जुबान फिसल (Cm Pushkar Singh Dhami tongue slipped) गई. संबोधन के दौरान उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बोल (CM Dhami calls Yogi Adityanath PM) दिया. हालांकि मुख्यमंत्री ने तुंरत ही अपनी गलती को सुधारते हुए अपनी बात पूरी की.
मसूरी गोलीकांड की 28वीं बरसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी शहीद स्थल पर पहुंचे. उन्होंने शहीद स्थल पर मसूरी गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी. इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शहीद परिवारों को शॉल और माला पहनाकर सम्मानित किया. इस मौके पर कई संगठनों ने मसूरी की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा उत्तराखंड अमर शहीदों के कारण ही मिला है. शहीदों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के बाद एक बार फिर सभी व्यवस्थाएं हल्के हल्के पटरी पर लौट रही हैं. प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस बार चारधाम और कांवड़ यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं पहुंचे हैं. जिसके लिए सरकार द्वारा विशेष इंतजाम किया गये. यह पहली बार है कि कांवड़ यात्रा के लिए भी प्रदेश सरकार द्वारा बजट दिया गया था. इससे पूर्व ये बजट नहीं दिया जाता था.
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण की पत्रावली राज्यपाल द्वारा सरकार को वापस कर दी गई है. इस पर दोबारा से संशोधन करके अनुमति के लिए राज्यपाल को भेजी जाएगी. उन्होंने कहा उत्तराखंड राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जिसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उत्तराखंड से विशेष लगाव है. जिनके सहयोग से लगातार विभिन्न योजनाओं के तहत उत्तराखंड का विकास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के 30 प्रतिशत आरक्षण पर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सरकार उच्चतम न्यायालय में पैरवी करने जा रही है.