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नगर निगम लागू करेगा क्यू आर सिस्टम, लोगों को होगी पेमेंट करने में सहूलियत

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Published : Aug 15, 2023, 10:32 PM IST

गोरखपुर में नगर निगम अब डिजिटल होने जा रहा है. नगर निगम क्यू आर सिस्टम को लागू करेगा. इससे लोगों को भुगतान करने में आसानी होगी. लोग अब क्यू आर कोड को स्कैन करके भुक्तान कर सकेंगे.

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गोरखपुर नगर निगम

गोरखपुर: स्मार्ट सिटी बनने की राह पर अग्रसर गोरखपुर महानगर में नगर निगम नए-नए प्रयोग से जनता को सुविधा प्रदान करने में जुटा हुआ है. इसी कड़ी में अब वह क्यू आर सिस्टम को लागू करने जा रहा है, जिससे हाउस टैक्स, वॉटर टैक्स, दुकानों का किराया या फिर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के मद में भी भुगतान नगर निगम को करना आसान होगा. लोग क्यू आर कोड को स्कैन करके भुक्तान कर सकेंगे. इस सुविधा के शुरू होने से जहां लोगों की कार्यालय तक भाग दौड़ कम होगी. वहीं, उनका खर्च और परेशानी भी कम होगी. नगर निगम को भी सुरक्षित आय के साथ विवाद रहित व्यवस्था को स्थापित करने में मदद मिलेगी. अक्सर सुनने में आता है कि भुगतान को लेकर विवाद और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में अधिक रकम वसूली जाती है, जो अब इसके शुरू होने से नहीं हो पाएगी.

नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा है कि जिस प्रकार लोग मार्केटिंग करते हैं और अपना भुगतान, गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या अन्य डिजिटल ट्रांजेक्शन के माध्यम से करते हैं. वैसे ही नगर निगम अपना क्यू आर कोड जनरेट कर रहा है. लोग उसका उपयोग करते हुए अपने सभी प्रकार के भुगतान, जिसमें यूजर चार्ज, प्रॉपर्टी टैक्स, लाइसेंस फीस सब का भुगतान आसानी से कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि इससे लोगों की भागदौड़ कम होगी और कई तरह की उलझन से भी वह बचेंगे. उन्हें तत्काल अपने भुगतान की रसीद भी प्राप्त हो जाएगी. इसके लिए निगम प्रशासन ने सभी टैक्स निरीक्षकों को टैक्स कलेक्शन मशीन मुहैया करा दी है, जिससे लोग अपने दरवाजे पर ही भुगतान करेंगे और डिजिटल पर्ची प्राप्त कर सकेंगे.

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इसके लिए नगर निगम ने निजी बैंक से करार किया है. उसी ने मशीन भी उपलब्ध कराई है. कई बार देखा गया कि लोगों ने चेक से भुगतान किया. लेकिन, उनका गृहकर भुगतान नहीं हुआ. वह लंबे समय तक बकाएदार रह जाते हैं. इन सब दिक्कतों को देखते हुए निगम ने QR code या यूपीआई के जरिए भी भुगतान करने की व्यवस्था शुरू की है. इसके साथ ही लोग डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी तत्काल भुगतान कर सकेंगे. करीब डेढ़ लाख मकान, दुकान और सरकारी प्रतिष्ठान से नगर निगम हाउस टैक्स लेता है. लेकिन, टैक्स कलेक्शन की स्थिति बुरी है. उम्मीद की जा रही है कि निगम की डिजिटल पहल से टैक्स कलेक्शन में सुधार होगा.

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