अब गांव के लोग ही नहर को करेंगे साफ, पूरे प्रदेश में लागू होगा सिस्टमः डॉ. महेंद्र सिंह

यूपी के बाराबंकी जिले में जल शक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह ने गुरुवार को नहरों की सिल्ट सफाई अभियान की शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि अब गांव के लोग ही अपने गांव से गुजरने वाली नहर को साफ करेंगे. मंत्री ने बताया कि नहरों की सफाई के लिए जल उपभोक्ता समिति बनाई जाएगी.

बाराबंकीः अब गांव के लोग ही अपने गांव से गुजरने वाली नहर साफ करेंगे. क्योंकि इसके लिए नहरों की जल उपभोक्ता समिति बनाई जा रही है. जल्द ही ये सिस्टम पूरे प्रदेश में लागू होगा. ये कहना है प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह का. जल शक्ति मंत्री गुरुवार को बाराबंकी में नहरों की सिल्ट सफाई अभियान की शुरुआत करने आये थे. इस मौके पर उन्होंने कहा कि नहर किसानों की लाइफ लाइन हैं. प्रदेश सरकार की मंशा है कि सभी नहरों में पानी जरूर पहुंचे. उन्होंने कहा कि एक से डेढ़ महीने के अंदर प्रदेश की एक भी नहर ऐसी नहीं बचेगी जिसकी सफाई न हो.

बताते चलें कि 2020 की रबी की फसल के लिए नहरों की सिल्ट सफाई के अभियान की शुरुआत करने पहुंचे जल शक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह ने पहले हवन पूजन किया. उसके बाद फावड़ा चला कर कार्य का शुभारंभ किया. हैदरगढ़ की शारदा सहायक खण्ड-28 की नहर की सफाई की शुरुआत करने पहुंचे जल शक्ति मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष 47,272 किलोमीटर नहरों की सफाई का जो लक्ष्य मिला था. उसे पूरा कर लिया गया था.

उन्होंने कहा कि इस बार कोई भी रजबहा, अलपिका या नहर जिसकी सफाई की जरूरत हो ऐसी नहीं बचेगी. जिसकी सफाई न हो. उन्होंने कहा कि कम समय में शतप्रतिशत सफाई कर किसानों को पानी देने का काम करेंगे. उन्होंने कहा कि सभी नहरों पर बोर्ड लगवाकर समस्त सूचनाएं अंकित की गई हैं. जिससे कि कार्य में पारदर्शिता रहे और कोई भी व्यक्ति उस नहर से सम्बंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सके.

290 नहरों की होगी सफाई
बाराबंकी जिले में कुल 301 नहरें हैं. जिनमे से 290 नहरों की सिल्ट सफाई के लिए प्रस्तावित हैं. कुल 16 सौ किलोमीटर लंबी इन नहरों में 1396 किलोमीटर सिल्ट सफाई होनी है. दो महीनों यानी 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक यह अभियान पूरे प्रदेश में चलेगा.

बनाई जाएंगी जल उपभोक्ता समितियां
मंत्री ने बताया कि जल उपभोक्ता समिति से सफाई कराई जाएगी. जहां समितियां नहीं हैं. वहां गठन किया जायेगा. जलशक्ति मंत्री ने कहा कि ये सिस्टम पूरे प्रदेश में लागू होगा. जहां समितियां नहीं हैं, फिलहाल वहां ई-टेंडरिंग से काम होगा.