बाराबंकी: उत्तर प्रदेश की डुमरियागंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल शुक्रवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने बाराबंकी पहुंचे. इस दौरान वो मीडिया से मुखातिब हुए उनके सवालों के जवाब दिए. एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान अलग-थलग पड़ गया है. यह हमारी कूटनीतिक सफलता है कि आज चीन भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं है.
पाकिस्तान को आईएमएफ से मिला चेतावनी
आईएमएफ ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर उसने आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंडिंग को रोकने का काम नहीं किया तो उसे ग्रे लिस्ट कर दिया जाएगा. फिलहाल पाकिस्तान को अभी तीन महीने की मोहलत मिली है.
शाहीनबाग को बताया प्रायोजित
शाहीनबाग के सवाल पर बीजेपी सांसद ने कहा कि शाहिनबाग हो, जाफराबाद हो या अलीगढ़ की घटना हो. ये सारे प्रदर्शन कुछ लोगों द्वारा प्रायोजित किए गए हैं. विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि ओवैसी और कांग्रेस के नेता इसका समर्थन कर रहे हैं. यह लोग उस कानून का विरोध कर रहे हैं जो देश के दोनों सदनों में पास हुआ है.
पाकिस्तान पर जगदंबिका पाल की टिप्पणी. यह भी पढ़ें-दिल्ली में हिंसक घटना के बाद बाराबंकी में पुलिस ने किया पैदल मार्च
पीएम मोदी ने गांधी के सपने को किया साकार
बीजेपी सांसद ने सीएए को लेकर महात्मा गांधी का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि देश के विभाजन के बाद भी अगर कोई हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई अगर भारत में आना चाहें तो उन्हें यहां कि नागरिकता दी जानी चाहिए. देश के पीएम मोदी ने आज गांधी जी के सपने को साकार किया है.
23 से घटकर तीन प्रतिशत बची है हिंदुओं की आबादी
जगदंबिका पाल ने कहा कि जब 1947 में देश आजाद हुआ था तो पाकिस्तान में हिन्दुओं की आबादी 23 फीसद थी, लेकिन आज यह घटकर सिर्फ तीन फीसद रह गई है. इसका मतलब साफ है, या तो उन्हें मार दिया गया या फिर उनका जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया.
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मूल भारतीयों के लिए खुले हैं देश के द्वार
उन्होंने आगे कहा कि संभव है कि ऐसे में कुछ लोग डरकर शरणार्थी के रूप में भारत में आकर रह रहे हैं. आज भारत का कोई भी मूल कहीं प्रताड़ित होगा तो भारत उसके साथ खड़ा है और भारत के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले हैं.
सीएए से नहीं छीना जाएगा देश के नागरिकों का अधिकार
ऐसे में पीएम मोदी ने सीएए लाकर इस काम को आसान बना दिया है. इससे पड़ोसी मुल्कों में धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हिंदुओं को नागरिकता दी जाएगी. उन्होंने सफाई देते हुए यह भी कहा कि इस कानून से देश के नागरिकों का कोई अधिकार छीना नहीं जाएगा.
