युवा बेरोजगारों का सत्याग्रह, विभिन्न मांगों को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

राज्य सरकार की ओर से बजट में एक लाख नई भर्ती की घोषणा की गई, लेकिन अभी भी पुरानी भर्तियां ही लंबित चल रही हैं और कुछ के परिणाम अटके हुए हैं. इन्हें पूरा करने की मांगों को लेकर युवा बेरोजगारों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और जयपुर में सत्याग्रह करते हुए विभिन्न भर्तियों के अभ्यर्थियों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया.

जयपुर. राजस्थान के युवा बेरोजगारों ने मंगलवार को गहलोत सरकार के खिलाफ शहीद स्मारक पर हुंकार भरी. यहां सत्याग्रह करते हुए युवाओं ने अपनी मांगों को राज्य सरकार के समक्ष रखा. इस दौरान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेन यादव ने कहा कि आरपीएससी के तमाम सदस्यों की जांच होनी चाहिए. उम्र कैद का कानून आया है, इसमें सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर तमाम लोगों की संपत्ति जब्त करे. आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति यूपीएससी की तर्ज पर या कमेटी बनाकर के करे. एसआई भर्ती की धांधली में जितने लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उन सभी की जांच हो.

इसके अलावा पर्यटक गाइड्स को मानदेय देते हुए, इन्हें संविदा नियमों में शामिल किया जाए. उपेन ने कहा कि अध्यापक भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल व्याख्याता और पीटीआई भर्ती सहित अन्य प्रक्रियाधीन भर्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो. पंचायतीराज जेईएन भर्ती, कनिष्ठ अनुदेशक, सेनेटरी इंस्पेक्टर, प्राकृतिक चिकित्सक, कॉलेज लाइब्रेरियन, पीटीआई, विशेष शिक्षक सेकंड ग्रेड भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो. नई 1 लाख भर्तियों का विभागवार वर्गीकरण कर परीक्षा कैलेंडर जारी हो. इसके अलावा चिकित्सा विभाग में लंबित पदों पर भर्ती कर युवा बेरोजगारों को राहत दी जाए. उन्होंने कहा कि इस प्रोटेस्ट में रीट में 82 अंक प्राप्त करने वाले और सीईटी में 40 परसेंट वाले भी योग्यता की मांग को लेकर शामिल हुए हैं.

उपेन ने कहा कि इन मांगों को लंबे समय से उठाया जा रहा है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही. ऐसे में अब चुनाव आ रहे हैं, युवाओं के पास वोट की ताकत है. जीत की चाबी भी युवाओं के पास रहेगी. युवा मिलकर संघर्ष कर रहे हैं और तमाम मांगों को लेकर आज याचना करने आए हैं फिर भी अगर सरकार नहीं चेतती, तो चुनावों में रण होगा. वहीं, कई बेरोजगार ऐसे हैं जिन पर संघर्ष के दौरान मुकदमे भी लगे और अब उनका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन यदि उनके मुकदमे वापस नहीं होते तो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे. इस पर उपेन ने कहा कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों के मुकदमे वापस हो रहे हैं. सरकार से इस पर सहमति बनी थी. कुछ के केस वापस हो चुके हैं और आगामी 1 महीने में सभी मुकदमे वापस हो जाएंगे. युवाओं के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होगा.

आपको बता दें कि शहीद स्मारक पर सीएचओ, सीईटी, नर्सिंग, प्रयोगशाला सहायक, अध्यापक भर्ती, पीटीआई भर्ती के साथ-साथ बड़ी संख्या में टूरिस्ट गाइड भी इकट्ठा हुए और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ले खिलाफ एक स्वर में आवाज उठाई.