जयपुर. प्रदेश में जवाबदेही कानून की मांग को लेकर एक बार फिर सामाजिक संगठन सड़कों पर है. पहले पार्टी घोषणा पत्र और फिर तीन बार बजट घोषणा में जवाबदेही कानून को लाने की घोषणा करने के बाद भी बिल विधानसभा में पेश नहीं करने पर अब सामाजिक संगठनों में रोष बढ़ रहा है. सामाजिक संगठनों की नाराजगी है कि सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए आमजन को राहत देने की बात तो करते हैं लेकिन जब तक अधिकारी और कर्मचारी की जवाबदेही लागू नहीं होगी, तब तक उसका लाभ आमजन को मिलना मुश्किल है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में 94 लाख से ज्यादा पेंशनधारी हैं, जिनमें से 9 लाख ऐसे पेंशनधारी हैं जिनको जिन्दा होने बावजूद मृत मानते हुए योजना से बाहर कर दिया गया है. हजारों पीड़ितों के पास सिलिकोसिस का सर्टिफिकेट है, लेकिन योजनाओं का लाभ नहीं. ऐसे कई उदाहरण है जिनके लिए जवाबदेही की मांग हम कर रहे हैं.
जवाबदेही कानून पर सरकार जवाब दे :सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने कहा कि सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान राजस्थान लंबे समय से राज्य में जवाबदेही कानून लाए जाने के लिए संघर्षरत हैं. अभियान की ओर से 2015 में पहली जवाबदेही यात्रा राज्य के सभी जिलों में जवाबदेही कानून को लेकर निकाली गई. उसके बाद लगातार धरने और उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बाद में कांग्रेस सरकार से मांग करते रहे. दूसरी जवाबदेही यात्रा के कई फेज हुए और उसी के साथ कई मुद्दों पर लोगों की समस्याओं पर शिकायत लिखी गई. उनके परिणाम देखने से पता चलता है कि जवाबदेही कानून की कितनी आवश्यकता है, गुरुवार से राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर फिर से एकत्रित हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जवाबदेही कानून की बात सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र और सरकार बनने के बाद तीन बार बजट घोषणा में की, लेकिन सरकार के पौने पांच साल गुजर जाने के बाद भी जवाबदेही पर कोई जवाब नहीं मिल रहा हैं. निखिल डे ने कहा कि 14 जुलाई से विधानसभा सत्र फिर से शुरू हो रहा है, ये सरकार का आखिरी सत्र है, सरकार से मांग से है कि इस बार तो सरकार जवाबदेही कानून सदन में लेकर आए. निखिल ने कहा आखिर सरकार जन सोशल सिक्योरिटी की बात देश में लागु करने की करती है तो फिर प्रदेश में जवाबदेही कानून लाने से क्यों बच रही है, आखिर सरकार किसके दबाव में है.
9 लाख पेंशनधार योजना से वंचित :सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने कहा कि लंबे समय से हम लोग जवाबदेही कानून की मांग कर रहे हैं और हम इसे छोड़ने वाले नहीं है. हम ये कानून लेकर रहेंगे. उन्होंने कहा कि हम इस कानून की मांग क्यों कर रहे हैं जब हम सिलिकोसिस जैसी बीमारी से पीड़ित लोगों को देखते हैं तो हम भी बहुत भावुक हो जाते हैं, क्योंकि व्यवस्था में बैठे लोग ऐसे संवेदनशील विषय पर भी जवाबदेही से काम नहीं करते हैं. उन्होंने कहा कि सिलिकोसिस से पीड़ित ही नहीं बल्कि पेंशनधारकों को देखें तो 94 लाख है जिनमें से 9 लाख उन लोगों को इस योजना से बाहर कर दिया जो पहले इस योजना का लाभ ले रहे थे. ये सभी आज दर-दर भटक रहे हैं क्योंकि जवाबदेही की कोई व्यवस्था सरकार में नहीं है. इसलिए मुद्दा चाहे जो भी लेकिन जवाबदेही बहुत आवश्यक है.