जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में प्रदेश की हजारों खदानों की नीलामी का रास्ता साफ करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के 2013 के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें पहले आओ, पहले पाओ की नीति के आधार पर पट्टे जारी करने के लिए कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की नियमों में संशोधन करने की स्वतंत्र शक्ति है और इसमें पेंडिंग आवेदन पत्र आड़े नहीं आते हैं. ऐसे में शीर्ष अदालत को हाईकोर्ट का आदेश रद्द करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस बोपन्ना व एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील मंजूर करते हुए दिया.
राज्य सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट मनीष सिंघवी ने कहा कि प्रशासन नीलामी नीति में बदलाव करने का हकदार है और आवेदकों को इस आधार पर पट्टा प्राप्त करने का कोई निहित अधिकार नहीं है. जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक हित में नीलामी जैसी बेहतर प्रक्रिया विकसित करके निर्णय लिया जाता है, तो सरकारी भूमि पर पट्टे की मांग करने वाले आवेदक का अधिकार, यदि कोई है तो भी स्वत: ही समाप्त हो जाता है. किसी आवेदक को किसी खनिज के लाइसेंस की मांग करने का विशेष अधिकार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसे कानून द्वारा उचित सुविधा न दी जाए.