Jaipur Minorities: कौशल विकास योजना शुरू, युवा सीखेंगे विदेशी भाषाएं,बनेंगे आर्थिक रूप से मजबूत

राजस्थान में अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए भाषा दक्षता और कौशल विकास योजना शुरू की गई है. इसमें युवाओं को विदेशी भाषाएं भी सिखायी जाएंगी. तीन माह के प्रशिक्षण काल में उन्हें 1500 रुपए मासिक भत्ता भी दिया जाएगा.

जयपुर.अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए पर्यटन और दूसरे रोजगार में भाषा दक्षता और सम्प्रेषण कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई. जिसके तहत अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और मध्य पूर्व एशिया में रोजगार के लिए अरबी, फारसी भाषाओं का अध्ययन, बोलना और सम्प्रेषण का कौशल विकसित किया जाएगा. इससे रोजगार प्राप्ति में सहयोग मिलेगा. योजना शुभारंभ मौके पर मंत्री शाले मोहम्मद ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत सरकार ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप सहित अल्पसंख्यक मामलात विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाले पैसे को बीते 1 साल में बंद कर दिया है. उन्होंने अपील करी कि भारत सरकार दूसरे विभागों की तरह अल्पसंख्यक मामलात विभाग को भी योजनाओं का लाभ दे.

1500 रुपए मिलेगा स्टाइपेंडःअल्पसंख्यकों के विकास के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता और सम्प्रेषण कौशल विकास योजना की मंत्री शाले मोहम्मद ने शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने बताया कि भाषा की तालीम लेने के साथ इस योजना में नामांकित छात्रों को उनकी उपस्थिति के आधार पर 1500 रुपए का मासिक स्टाइपेंड, अधिकतम कुल 4500 रुपये 3 माह के लिए दिया जाएगा. ये योजना राजस्थान के मूल निवासी अल्पसंख्यक समुदाय के 12वीं पास शिक्षित युवाओं के लिए होगी. इसमें आयु सीमा 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है. पात्रता के लिए लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख या इससे कम होना अनिवार्य होगा. मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि विदेशी भाषा सीखने से उन्हें न केवल भारत में बल्कि विदेश में भी बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे. योजना के तहत 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है. अल्पसंख्यक समुदाय के 500 अभ्यर्थियों को अंग्रेजी और 300 अभ्यर्थियों को फ्रेंच, जर्मन, अरबी, फारसी, स्पेनिश, चायनीज, जापानी भाषा में प्रशिक्षित किया जाएगा. इच्छुक अभ्यर्थी 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे.

अप्रैल के अंत तक शुरू होगी भर्ती प्रक्रियाः इस दौरान शाले मोहम्मद ने राज्य सरकार के अल्पसंख्यक मामलात और वक्फ विभाग की उपलब्धियों को भी गिनाया. साथ ही बताया कि संविदा नियम 2022 के तहत है मदरसा पैरा टीचर्स का पदनाम परिवर्तन करते हुए उन्हें शिक्षा अनुदेशक किया गया है. जिन्हें हर महीने 16900 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं. साथ ही कहा कि सीएम अशोक गहलोत की ओर से हाल ही में 6843 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की है. इसके साथ ही हम अप्रैल के अंत तक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देंगे.