जयपुर. राजस्थान में यूरिया की किल्लत को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को निशाने पर (Fertilizer and Urea Shortage in Rajasthan) लिया है. सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की डिमांड के बावजूद केंद्र सरकार यूरिया उपलब्ध नहीं करवा रहा है. इससे प्रदेश के किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार से पर्याप्त यूरिया उपलब्ध कराने की मांग की है.
गहलोत ने किया ट्वीट :मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा कि (CM Gehlot tweet on Urea Shortage in Rajasthan) राजस्थान में इस बार अच्छी बारिश हुई है. इससे रबी फसलों की बुवाई अधिक और अग्रिम हुई है. राजस्थान को अक्टूबर माह में यूरिया की 4.50 लाख मीट्रिक टन स्वीकृत मांग के विरुद्ध में 2.90 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति ही केन्द्र सरकार ने की है. इसी प्रकार अक्टूबर में 2 लाख मीट्रिक टन डीएपी की स्वीकृत मांग के विरुद्ध 1.65 लाख मीट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति केन्द्र सरकार की ओर से की गई.
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गहलोत ने कहा कि नवंबर माह के लिए प्रदेश की 4.50 लाख मीट्रिक टन यूरिया की स्वीकृत मांग के विरुद्ध राजस्थान को केन्द्र सरकार की ओर से अभी केवल 2.31 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति की गई है. 1.20 लाख मीट्रिक टन डीएपी की स्वीकृत मांग के विरुद्ध 61 हजार मीट्रिक टन डीएपी आपूर्ति ही भारत सरकार से हुई है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार की आपूर्ति में कमी के कारण प्रदेश में यूरिया और डीएपी की कमी हुई है. गहलोत ने उम्मीद जताई है कि जल्दी ही भारत सरकार आवश्यकता के अनुरूप प्रदेश में यूरिया और डीएपी की सप्लाई बढ़ाएगी, जिससे किसानों को परेशानी न हो और उन्हें मांग के अनुसार यूरिया मिल सके.
प्रदेश का किसान हो रहा परेशान :राजस्थान में इस बार अच्छी बारिश हुई है. लगभग सभी जिलों में अच्छी बारिश के बीच किसानों को इस बार अच्छी फसल की भी उम्मीद है. लेकिन किसानों को समय पर न तो डीएपी खाद मिल रहा है और न ही फसलों में छिड़कने के लिए यूरिया. ऐसे में खाद को लेकर प्रदेश के किसान खाद भंडार के आगे लाइन लगाकर बैठे हैं. बावजूद उसकी उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है. चुनावी माहौल में यूरिया की कमी राजनीतिक मुद्दा नहीं बन जाए इसलिए अब कांग्रेस ने केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है. कांग्रेस लगातार इस बात के बयान दे रही है कि किसानों को जो खाद की कमी आई है उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है.
