जयपुर. विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट की अहम बैठक बुधवार को बुलाई है. यै बैठक कल सुबह 11:30 पर मुख्यमंत्री निवास पर होगी. कैबिनेट के बाद 12:15 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी. विधानसभा सभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नही है ऐसे में ये कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक खास मानी जा रही है. क्योंकि इसमें जनता से जुड़े कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं. इसके साथ बजट का लाभ अधिक से अधिक जनता तक पहुंचाने के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जा सकती है. सूत्रों की मानें तो इस बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी. जिसमें विश्वविद्यालय खोले जाने और विधानसभा सत्र बुलाने जैसे प्रस्ताव शामिल है.
बजट घोषणाओं की जिम्मेदारी : बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्रियों को बजट का लाभ आम जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है. सीएम गहलोत ने इसको लेकर हाल ही में एक वीडियो भी जारी किया है, इसमें उन्होंने सरकार की ओर से की गई घोषणाओं का जिक्र करते हुए किस तरह से उसका लाभ लिया जा सकता है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है. अब ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी मंत्रियों को आम जनता तक पहुंचने और उन्हें इस बजट का लाभ अधिक से अधिक दिलाने के लिए जिम्मेदारियां दे सकते हैं.
इन बिलों पर निर्णय संभव :सीएम गहलोत की अध्यक्षता में होने वाली इस कैबिनेट बैठक का अभी तक अधिकारिक एजेंडा मंत्रियों को जारी नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों की मानें तो बैठक में कुछ नए जिले बनाने और जवाबदेही कानून को लेकर चर्चा हो सकती है. इसके अलावा कुछ प्रस्तावित विश्वविद्यालय खोलने को लेकर भी प्रस्ताव पर निर्णय लिए जा सकते हैं जिसमें खेल विश्वविद्यालय भी शामिल है.
गहलोत कैबिनेट की कल 11:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक, मंत्रिपरिषद को देेंगे पायलट के पत्र पर सरकार के एक्शन का ब्यौरा
राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कल यानी बुधवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है. चर्चा है कि इस विधान सभा का विशेष सत्र बुलाने पर निर्णय लिया जा सकता है. साथ ही मंत्रियों को पूर्ववर्ती घोटालों के खिलाफ सरकार के एक्शन की जानकारी दी जा सकती है.
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विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव :बताया जा रहा है कि गहलोत सरकार अभी कुछ विधेयक और विधान सभा में पास करवाना चाहती है, जिसको लेकर विधानसभा सत्र फिर से बुलाया जा सकता है. हालांकि ये सत्र ज्यादा दिन का नही होगा. सूत्रों की मानें तो चार से पांच दिन का विधानसभा सत्र बुलाकर कुछ बिल पास करा सकती है.
पायलट के अनशन पर चर्चा : राजनीतिक सूत्रों की माने तो गहलोत कैबिनेट की बैठक में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के अनशन पर भी चर्चा हो सकती है. सचिन पायलट ने जो मांग उठाई है उस पर सीएम गहलोत कैबिनेट के जरिए अपना स्पष्टीकरण जारी कर सकते हैं. जिसमें सीएम गहलोत मंत्रियों को ये जानकारी दे सकते हैं कि सरकार बनने के बाद पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के घोटालों पर क्या कार्रवाई की गई है. जिन खान घोटालों की बात की जा रही है उस पर सरकार ने क्या एक्शन लिया उसको लेकर भी जानकारी दी जा सकती है.