राजस्थान

rajasthan

बांसवाड़ा: सरकारी अवकाश के दिन नगर परिषद ने सीज कर दी 23 दुकानें

By

Published : Aug 23, 2021, 1:39 PM IST

Updated : Aug 23, 2021, 4:48 PM IST

action on government holiday,  Action of Banswara Municipal Council

बांसवाड़ा नगर परिषद ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए करीब 23 दुकानों को सीज कर दिया है. ये सभी दुकानें नगर परिषद के राजस्व की है. दुकान सीज करने से पहले सभी दुकानदारों को 1 महीने से लेकर 3 महीने तक के नोटिस दिए गए हैं.

बांसवाड़ा. राजस्थान सरकार ने एक ओर पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन पर राजकीय शोक घोषित किया है, तो वहीं दूसरी और बांसवाड़ा नगर परिषद सोमवार सुबह से धड़ाधड़ कार्रवाई कर रही है. दोपहर 12:00 बजे तक करीब 23 दुकानों को सीज कर दिया गया है और कार्रवाई अभी भी जारी है.

पढ़ेंःखेल मंत्री अशोक चांदना पहुंचे एसएमएस स्टेडियम, तीरंदाजी में आजमाए हाथ

दुकानें सीज करने से पहले कुछ दुकानदारों को एक माह का तो कुछ को 3 माह का नोटिस दिया गया था. नगर परिषद के राजस्व अधिकारी देवेंद्र पाल सिंह ने बताया की सोमवार सुबह से दोपहर 12:00 बजे तक कुल 23 दुकाने सीज की गई हैं. यह पूरी कार्रवाई अंबामाता मार्केट में की गई है. उन्होंने बताया यह सभी दुकाने नगर परिषद के राजस्व की हैं. दुकान सीज करने से पहले सभी दुकानदारों को 1 माह से लेकर 3 माह तक के नोटिस दिए गए हैं.

दुकानदार मनीष अग्रवाल ने बताया कि सीजर के बाद नगर परिषद की ओर से हमको सीजर मेमो या अन्य कोई भी दस्तावेज नहीं दिया गया है. यहां तक कि दुकान खोलकर बैठे दुकानदारों को रुपए और कागजात भी दुकानों से नहीं निकाल ने दिए गए हैं. यही नहीं उन्होंने यह भी बताया कि 2 दिन पूर्व वे टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया से भी मिल कर आए हैं. उन्होंने भी 2 दिन बाद बुलाया था पर उससे पहले ही नगर परिषद ने यह कार्रवाई कर दी.

तीन तीन दुकानें मिलाकर के 1 तैयार थी

राजस्व अधिकारी ने बताया कि जांच पड़ताल में पता चला क्या अंबामाता मार्केट जो कि पूरा नगर परिषद के आधिपत्य का है. सालों पूर्व दुकानों का आवंटन उद्योग धंधे चलाने के लिए किया गया पर दुकानदारों ने मिलीभगत कर दो से तीन दुकानों को तोड़कर एक कर लिया.

पढ़ेंःगहलोत के गढ़ में आ रहे हैं सचिन पायलट, निकाले जा रहे कई राजनीतिक मायने

कुछ दुकानदारों ने दो दुकानों को मिलाकर एक दुकान कर ली. कुछ ने अपनी दुकान को रिकंस्ट्रक्शन करा दिया. इसके बाद 1 से 3 माह तक के नोटिस दिए गए थे इस संबंध में ज्यादातर दुकानदारों ने जवाब ही नहीं दिया है. इनमें ज्यादातर वह दुकानदार हैं जिन्होंने नगर परिषद की ओर से तय की गई दर के अनुसार किराया जमा नहीं कराया है.

Last Updated :Aug 23, 2021, 4:48 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details