जयपुर.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्टार्टअप्स के माध्यम से स्वरोजगार की राह अपनाने वाले युवाओं को प्रोत्साहन दिया है. अब सभी सरकारी विभाग बिना टेंडर के 15 लाख रुपए तक के काम करा सकेंगे.
इससे स्टार्टअप्स की गतिविधियों से जुड़े युवाओं को अपने कौशल और प्रतिभा के अनुरूप करियर को आगे बढ़ाने की दिशा उचित अवसर मिल सकेगा. मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य बजट 2021-22 में इस संबंध में घोषणा की थी.
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग में बड़ी संख्या में राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा (आरआरडीएस) के अधिकारियों को शीघ्र ही पदोन्नति का तोहफा मिल सकेगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति के समुचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए कैडर में पदों का पुनर्निर्धारण तथा नवीन पदों का सृजन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है.
प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा संवर्ग के कुल 297 पदों का पुनर्निर्धारण किया गया है. इसके तहत कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में 189 पद, वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में 67 पद, चयनित वेतन श्रृंखला में 31 तथा सुपर टाइम स्केल वेतन श्रृंखला में 10 पद प्रस्तावित किए गए हैं.