खरीदी केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन में बदलाव, जानें क्या हैं नए नियम ?

जिले में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त है. कलेक्टर ने उपार्जन केंद्रों पर हो रही खरीदी को लेकर समीक्षा बैठक की है, जिसमे उन्होंने अधिकारियों को खरीदी केन्द्रों पर गाइडलाइन को पालन करवाने का निर्देश दिया है.

रायसेन।जिले में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है. इसकी झलक हमें क्षेत्र के उपार्जन केन्द्रों पर रबी फसल की खरीदारी में भी दिखी. रायसेन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की जा रही है. इसको लेकर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित कर समीक्षा की. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी उपार्जन केन्द्रों पर कोविड गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करवाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि उपार्जन केन्द्रों पर कार्यरत सभी कर्मचारी, हम्माल और गेहूं बेचने आ रहे किसान, सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है.

कलेक्टर ने समीक्षा बैठक कर दिए निर्देश

बैठक में कलेक्टर भार्गव ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार एफएक्यू गुणवत्ता वाली उपज की ही खरीदी की जाए. उपार्जन नीति के तहत तेवड़ा मिले हुए चने की खरीदी नहीं की जानी है, इसका सख्ती के साथ पालन किया जाए. उन्होंने कहा कि किसानों को समझाया जाए कि वे तेवड़ा रहित चना ही उपार्जन केन्द्र पर विक्रय के लिए लाएं, जिससे कि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो. उन्होंने गेहूं उपार्जन की जानकारी लेते हुए उसे शीघ्रता से परिवहन तथा भण्डारण कराने के निर्देश दिया.
कलेक्टर भार्गव ने जिला खाद्य अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे किसान जिन्हें मैसेज भेजे गए थे और वे किन्हीं कारणों से तय समय में उपज लेकर नहीं आ पाएं, तो उनकी समस्या को शीघ्र ही दूर किया जाए. उन्होंने केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए. साथ ही खरीदी के बाद किसानों को जल्द से राशि भुगतान किए जाने के निर्देश दिए.

जिले में अब तक 3 लाख 22 हजार मैट्रिक टन से अधिक गेहूं की हुई खरीदी

बैठक में जिला खाद्य अधिकारी ज्योति जैन ने बताया कि जिले में अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 3 लाख 22 हजार 7 सौ 69 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी गई है, जिसमें से 91 फीसदी से अधिक यानी 2 लाख 88 हजार 6 सौ 9 मैट्रिक टन गेहूं का परिवहन हो गया है. उन्होंने बताया कि जिले में अब तक फसल उपार्जन के लिए 345.31 करोड़ रूपए राशि का भुगतान किसानों को किया गया है. बैठक में अपर कलेक्टर अनिल डामोर, जिला पंचायत सीईओ पीसी शर्मा सहित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, सहकारिता तथा कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित थे.