भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक के मामले पर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पंजाब की चन्नी सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने बयान दिया कि, ''हर रास्ते में SPG खड़ी नहीं होती है, रूट के लिए लोकल पुलिस ही व्यवस्थाएं देखती हैं और रुट डिसाइड 10 दिन पहले हो जाता है." नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह सोची समझी साजिश हो सकती है. (pm modi security lapse punjab)
पीएम मोदी की सुरक्षा पर गृह मंत्री नरोत्तम का बयान कांग्रेस के सवाल का दिया जवाब
नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि, यदि सभा में भीड़ नहीं थी तो क्यों प्रधानमंत्री मोदी को आगे नहीं जाने दिया गया. साथ ही उन्होंने पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर भी सवाल दागा. घटना के इतने घंटे के बाद भी नवजोत सिंह ने ना तो कोई बयान दिया और ना ही उन्होंने घटना पर कोई ट्वीट किया, आश्चर्यजनक है. पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही सिद्धू के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कनेक्शन को बता चूके हैं. गृमहंत्री ने इमरान खान से भाई जैसे संबंधों को लेकर भी सवाल खड़ा किया.
सोनिया गांधी का अब तक नहीं आया कोई रिएक्शन
नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ''देश में इस तरह की घटना पहली बार हुई है. यह संघीय व्यवस्था पर अक्षम्य प्रहार है. यह नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का मामला नहीं है, यह मामला देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा है, और उन्होंने सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि सुरक्षा की चूक का परिणा तो उनके परिवार ने खुद सहा है. इसलिए सुरक्षा का मामला बहुत महत्वपूर्ण है. (
राहुल गांधी ने नहीं दिया रिएक्शन
नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ध्यान रखें, उनके नेता भी दूसरे प्रदेशों में जाएंगे. अगर उनके साथ ऐसा होगा तो कैसा लगेगा. पीएम की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक हुई है, ये संघीय व्यवस्था के खिलाफ है.
बीच रास्ते से लौटा था पीएम मोदी का काफिला
यह घटना 5 जनवरी की है. हुसैनीवाला राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाते वक्त रोड पर चल रहे प्रदर्शन के कारण बठिंडा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एक फ्लाई ओवर पर जाम में फंस गया. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 मिनट तक जाम में फंसे रहे. इस कारण प्रधानमंत्री को बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक माना है और पंजाब सरकार को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
