बालाघाट। ऑनलाइन बिक्री से लगातार मोबाइल दुकानदार परेशान हैं, लोगों को लगातार ऑनलाइन साइट पर कई बड़े बड़े ऑफर मिलते रहते हैं जिसकी वजह से लोग अब दुकानों पर जाकर मोबाइल नहीं खरीदता है, इसके विरोध में सभी दुकानदारों ने दुकानें बंद करते हुए शहर में रैली निकाली. रैली निकालकर उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और तत्काल ऑनलाइन कम्पनियों पर नकेल कसने की गुहार लगाई है. इस दौरान शहर के सभी मोबाइल कारोबारी उपस्थित थे.
ऑनलाइन कंपनियों के विरोध में उतरे मोबाइल दुकानदार, राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
बालाघाट में ऑनलाइन कम्पनियों के खिलाफ मोबाइल व्यवसाइयों ने रैली निकाली. मोबाइल व्यवसाइयों का कहना है कि ऑनलाइन कम्पनियों की वजह से उनके समक्ष रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है.
ऑनलाइन कारोबार का विरोध कर रहे व्यापारियों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए एफडीआई कानून में कुछ नियम शर्तें हैं, जिसके तहत ई-कॉमर्स कम्पनियों द्वारा समय असमय नियम शर्तों के विपरीत उत्पादों पर छूट देकर अपने उत्पाद ऑनलाइन बेचे जाने से मोबाइल व्यवसाइयों का व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो गया है. दुकानदारों द्वारा सामानों की बिक्री पर बाकायदा नियम से टैक्स दिया जा रहा है जबकि ऑनलाइन बिक्री से सरकार को टैक्स नहीं मिलता है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता हैं.
ई कामर्स कम्पनियां एफडीआई की नीतियों का उल्लंघन करके और ब्रांड के साथ गठजोड़ कर अपनी मनमानी कर रही हैं, जिसे सरकार भी रोक पाने में सरकार भी नाकामयाब हो रही हैं. रिटेल मोबाइल व्यवसाइयों के व्यवसाय पूरी तरह से ठप्प हो गए हैं, जिससे उनके समक्ष रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है.
ऑनलाइन कारोबार का विरोध कर रहे व्यापारियों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए एफडीआई कानून में कुछ नियमशर्तें हैं जिसके तहत ई कामर्श कम्पनियों द्वारा समय असमय नियम शर्तों के विपरीत उत्पादों पर छूट देकर अपने उत्पाद ऑनलाइन बेचे जाने से मोबाईल व्यवसाइयों का व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो गया हैं। जबकि उनके द्वारा सामानों की बिक्री पर बाकायदा नियम से टैक्स दिया जा रहा हैं जबकि ऑनलाइन बिक्री से सरकार को टैक्स नही मिलता हैं जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता हैं। ई कामर्स कम्पनियां एफडीआई की नीतियों का उल्लंघन करके और ब्रांड के साथ गठजोड़ कर अपनी मनमानी कर रही हैं, जिसे सरकार भी रोक पाने में सरकार भी नाकामयाब हो रही हैं, जिस वजह से रिटेल मोबाईल व्यवसाइयों के व्यवसाय पूरी तरह से ढप्प हो गए हैं जिससे उनके समक्ष रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया हैं। इन व्यवसाइयों ने राष्ट्रपति से मांग की हैं कि वे ई कामर्स कम्पनियों को प्रेस नोट 2 का पालन करने, एफडीआई का दुरुपयोग बन्द करने, अनैतिक डिस्काउंट बन्द करने सभी मोबाईल कम्पनियों को अपने ब्रांड्स,सभी प्रोडक्ट्स एक समय मे एक दर और ऑफर पर खुदरा बाजार में बिक्री के लिए उतारने एवं एक्सक्लुविटी पूरी तरह से बन्द करें उक्त आदेश जारी करने की मांग की हैं।
Body:बयान-- शशि श्रीवास्तव मोबाईल विक्रेताConclusion: