MP Government Action कारम डैम मामले में सरकार का एक्शन, दोनों कंपनियां को किया ब्लैक लिस्ट

धार जिले के कारम नदी पर निर्माणाधीन कारम सिंचाई परियोजना में हुए लीकेज और इसके बाद तोड़े गए बांध के मामले में राज्य सरकार ने बांध बनाने वाली दोनों कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है. इस संबंध में जल संसाधन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं. सरकार ने यह कार्रवाई कमेटी की रिपोर्ट के आने के पहले की है. कमेटी 2 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. Karam Dam case

भोपाल।जल संसाधन विभाग ने मैसर्स ए एन एस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली M/s ANS Construction Pvt Ltd New Delhi और सारथी कंस्ट्रक्शन ग्वालियर Sarathi Construction Gwalior दोनों कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड Companies Blacklisted करने की कार्रवाई की है. जल संसाधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. Department of Water Resources विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 10 अगस्त 2018 को ए एन एस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के साथ अनुबंध किया गया था.

कंपनियों को किया गया ब्लैकलिस्टेड: इस ठेके में मैसर्स सारथी कंस्ट्रक्शन ग्वालियर को 50% काम करने की अनुमति कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग धार द्वारा दी गई थी. इस तरह दोनों कंपनियां सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए जिम्मेदार थी. दोनों कंपनियों ने समय-समय पर दिए गए मौखिक निर्देशों के बाद भी निर्धारित समय और समुचित तरीके से बांध के निर्माण का कार्य नहीं किया. इसकी वजह से निर्माणाधीन बांध में वर्षा का पानी भरने से 11 अगस्त को इसमें रिसाव शुरू हो गया. काम में लापरवाही को देखते हुए दोनों कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है.
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कमेटी की रिपोर्ट आना बाकी: राज्य सरकार द्वारा कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के क्षतिग्रस्त होने को लेकर जल संसाधन विभाग के अपर सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्य टीम गठित की थी. कमेटी में जल संसाधन विभाग के अपर सचिव आशीष कुमार, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र भोपाल के वैज्ञानिक राहुल कुमार जयसवाल, जल संसाधन विभाग के ब्यूरो ऑफ डिजाइन एंड हाइडल के मुख्य अभियंता दीपक सातपुते और बांध सुरक्षा बोधी भोपाल के संचालक अनिल सिंह को रखा गया है कमेटी जांच कर रही है कि, निर्माणाधीन बांध के क्षतिग्रस्त होने की परिस्थितियां, उसके कारण और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के उत्तरदायित्व क्या क्या थे. भविष्य में इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए यह कमेटी शासन को दिशा निर्देश देगी.