रांची: झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव में बजट पेश किया. इस बजट में उन्होंने भोजन और सार्वजनिक वितरण के लिए 2750 करोड़ 15 लाख का प्रावधान रखा है, जो कि 2019-20 की तुलना में 103.46 प्रतिशत अधिक है. वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का कहना है कि इस मामले को लेकर के झारखंड सरकार की यह योजना है कि सभी लोगों को समय पर भोजन के लिए पूरा राशन मिल जाए. इसके लिए सूचना तकनीक के माध्यम से इसे जोड़कर व्यवस्था को सरल बनाया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिन लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है उन लोगों को झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जोड़ा गया है. जिसके अंतर्गत 4,00,000 समग्र और 20 लाख लाभुकों को राशन का प्रावधान किया जा रहा है. वित्त मंत्री ने कहा कि 2023 के क्रम में जनवितरण प्रणाली के अंतरगत लाभुकों को मोटा अनाज देने का प्रावधन है. इसके अलावा प्रोटिन युक्त अन्य खाद्य सामग्रियों का वितरण भी किया जाएगा.