रांचीः 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग जोर पकड़ता देख सरकार ने स्थानीय नीति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उपसमिति बनाने का निर्णय लिया है. इसके तहत 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने संबंधी बिंदुओं पर उपसमिति रिपोर्ट देगी. सरकार के इस निर्णय विपक्ष हमलावर हो गयी है.
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स्थानीयता का मुद्दा झारखंड में हमेशा छाया रहा है. रघुवर सरकार में बनी स्थानीय नियोजन नीति को वर्तमान हेमंत सरकार ने रद्द कर नये सिरे से स्थानीय नीति बनाने की घोषणा तो कर दी मगर यह उनके गले की हड्डी बन गई है. 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग जोर पकड़ता देख सरकार ने स्थानीय नीति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उपसमिति के गठन का निर्णय लिया है. इसके तहत 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने संबंधी बिंदुओं पर उप समिति रिपोर्ट देगी. विधानसभा में सरकार ने इस संबंध में एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश किया है. संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि सरकार इस संदर्भ में गंभीर है और सरकार इस मामले में जल्द ही ठोस निर्णय लेगी.