रांचीः चालू वित्तीय वर्ष के बजट में श्रम विभाग को योजना मद में 500 करोड़ आवंटित किए गए थे. आवंटित बजट राशि में से श्रम विभाग ने फरवरी महीने तक 70 फीसदी राशि खर्च होने का दावा किया है. श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि 31 मार्च तक श्रम विभाग शत- प्रतिशत राशि खर्च करने में सफल होगा.
हर साल सरेंडर होते हैं पैसेःझारखंड में हर साल बजट की राशि सरेंडर होते रहे हैं. इस बार भी चालू वित्तीय वर्ष में जिस तरह से सरकारी विभागों के द्वारा खर्च किए जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि एक बार फिर भारी-भरकम राशि सरेंडर होगी. पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 में योजना बजट के लगभग 15000 करोड़ रुपए सरेंडर हो गए थे. इस बार राज्य सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए विभागीय सचिव को ससमय बजट की राशि को खर्च करने के निर्देश दिए हैं. इसके बावजूद कई विभाग ऐसे हैं जो बजट प्रावधान के अनुरूप पैसे खर्च करने में अभी काफी पीछे हैं. इन सब के बीच राज्य सरकार के कुछ ऐसे भी विभाग हैं, जिन्होंने अपने बजट राशि की 50 % से ऊपर की राशि खर्च करने में फरवरी के अंतिम सप्ताह तक सफलता पा ली है.
श्रम विभाग का दावा, बजट की शत प्रतिशत राशि होगी खर्चःवर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में श्रम विभाग को योजना मद में 500 करोड़ आवंटित किए गए थे. श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि 31 मार्च तक शत-प्रतिशत राशि खर्च कर ली जाएगी. उन्होंने कहा कि बजट में प्रावधानित योजना की राशि को विभाग ने खर्च करने में सफलता पाई है. ईटीवी भारत से बातचीत में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि जहां विभाग आगामी बजट की तैयारी करने में जुटा है, वहीं इस वित्तीय वर्ष में हमने कई ऐसी सफलताएं पाई हैं. जो बजट के माध्यम से घोषणा की गई थी. चाहे वो आईटीआई कॉलेजों के उन्नयन का हो या बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास या मॉडल करियर सेंटर की स्थापना या आम आदमी बीमा योजना से जुड़े प्रावधान, विभाग ने तत्परता के साथ काम किया है.
बजट में श्रम विभाग के लिए ये था प्रावधानःवित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक बजट में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग को 500 करोड़ मिले थे. जिसमें 34 योजनाओं पर अलग-अलग राशि आवंटित की गई थी. इनमें प्रमुख योजनाओं में मुख्यमंत्री युवा उड़ान योजना, मुख्यमंत्री युवा सामर्थ्य योजना, मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, कौशल विकास मिशन, मॉडल करियर सेंटर की स्थापना, मुख्यमंत्री झारखंड अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना, श्रम कार्यालयों का भवन निर्माण एवं मरम्मत, आम आदमी बीमा योजना, बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास, नेशनल करियर सर्विसेज के अलावे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी केंद्रीय योजना के राज्यांश मद की राशि आवंटित की गई है.
